जालंधर डिवीजन में अवैध कब्जे वाली पंचायती जमीनों को फिर से हासिल करने के लिए चलाए विशेष अभियान का लिया जायजा
अधिकारियों को 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच सभी गांवों में ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश
जालंधर, 14 नवंबर वित्त कमिशनर राजस्व-कम-सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के.शिव प्रसाद ने आज अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में बची पंचायती जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
आज यहां जिला प्रशासकीय परिसर जालंधर में जालंधर डिवीजन के अधिकारियों के साथ राज्य में पंचायती जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान के तहत हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए समीक्षा बैठक कर रहे थे।
सचिव, जिनके साथ डिप्टी डायरैक्टर ग्रामीण विकास एवं पंचायत जगविंदरजीत सिंह और अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर जालंधर वीरेंद्रपाल सिंह बाजवा उपस्थित थे, ने कहा कि विभाग ने अब तक 2650 एकड पंचायती जमीन वापिस हासिल कर जालंधर डिवीजन के अधीन जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर, अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर और पठानकोट की पंचायतों को सौंपी है।
इसके इलावा छुडाई गई जमीन से संबंधित पंचायतों को सालाना 2.24 करोड़ रुपये की आय आने लगी है। इसके साथ विभाग द्वारा अवैध कब्जे वाली 1576 एकड़ जमीन पहचान की गई है, जिसे जल्द ही अवैध कब्जे से मुक्त करवा लिया जाएगा।
अधिकारियों ने सचिव को बताया कि पहचानी गई जमीन को जब्त करने के लिए कब्जा वारंट जारी किए गए है और जमीन की वसूली के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने पंचायत की जमीनों पर अवैध कब्जे से संबंधित लम्बित मामलों का भी जायजा लिया और सभी लम्बित मामलों के निपटारे की पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
श्री प्रसाद ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक राज्य भर में ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि विभाग इस संबंध में जिला अनुसार शेड्यूल पहले ही जारी किया जा चुका है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि गांवों में ग्राम सभा करवाने के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए।
इस दौरान विभिन्न जिलों द्वारा प्लान योजनाओं अधीन अलाट किए 81.20 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की समीक्षा की और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस राशि का उपयोग करने के लिए प्रस्ताव हैडक्वाटर को भेजने के निर्देश दिए। बैठक में जालंधर डिवीजन के आठ जिलों के अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर, डीडीपीओ और पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित थे।
