जल स्रोत मंत्री द्वारा जल संरक्षण उद्देश्य से चल रहे प्रोजेक्टों की प्रगति की समीक्षा
अधिकारियों को बरसाती मौसम से पहले ड्रेनों की निकासी यकीनी बनाने के साथ-साथ चल रहे प्रोजेक्टों को समय पर पूरा करने के भी दिए निर्देश
लुधियाना, 27 दिसंबरः : पंजाब के जल स्रोत और भू और जल संरक्षण मंत्री स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने आज दोहराया कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार भूजल को बचाने के लिए वचनबद्ध है ताकि पानी के गिर रहे स्तर की समस्या को उचित ढंग से हल किया जा सके।
स्थानीय बचत भवन में लुधियाना केनाल सर्कल के अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को हिदायत की कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में पानी के संरक्षण के लिए चल रहे सभी प्रोजेक्टों को समय पर मुकम्मल करना यकीनी बनाएं।
डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रोड़ी, विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू, गुरप्रीत बस्सी गोगी, दलजीत सिंह ग्रेवाल, रजिन्दरपाल कौर छीना, सरबजीत कौर माणूके, अमित रत्न, गुरदित्त सिंह सेखों, मनजीत सिंह बिलासपुर, चेयरमैन शरनपाल सिंह मकड़ समेत मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को हिदायत की कि वह भूजल के गिर रहे स्तर को रोकने के लिए जल संरक्षण से सम्बन्धित सभी काम जंगी स्तर पर शुरू करें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार नहरों के द्वारा सिंचाई प्रणाली को और मज़बूत करने के लिए ज़रुरी कदम उठाकर भूजल को बचाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है।
सम्बन्धित विधायकों द्वारा उठाए गए सिंचाई, नहरी प्रणाली और ज़मीन निचले पानी के प्रबंधन सम्बन्धित मुद्दों को सुनते हुए कैबिनेट मंत्री जौड़ामाजरा ने मौके पर ही सम्बन्धित अधिकारियों को ऐसी समस्याओं के हल के लिए तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि इस मीटिंग के दौरान विधायकों और चेयरमैनों द्वारा उठाये गए मुद्दों पर हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए अगले महीने एक समीक्षा मीटिंग भी की जायेगी।
कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को यह भी हिदायत की कि बरसात के मौसम की शुरुआत से पहले सभी ड्रेनों की निकासी को यकीनी बनाया जाये ताकि ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा बरसाती पानी के निर्विघ्न बहाव को सुनिश्चित बनाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों के जल्दी निपटारे के लिए सभी लम्बित फाइलें को क्लियर किया जाये।
इस दौरान उन्होंने माइनिंग विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा कि वह ग़ैर-कानूनी माइनिंग के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही को यकीनी बनाएं क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पहले ही ग़ैर-कानूनी माइनिंग के विरुद्ध ज़ीरो टालरैंस नीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धी किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी और ग़ैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
