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पंजाब में 2.60 लाख करोड़ का बजट पेश, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, जानिए और क्या-क्या किया ऐलान

Talk Hindustan
Last updated: 2026/03/08 at 9:19 PM
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6 Min Read
पंजाब में 2.60 लाख करोड़ का बजट पेश, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, जानिए और क्या-क्या किया ऐलान
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पंजाब विधानसभा में वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,60,437 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में “बदलता पंजाब” के विजन को आगे बढ़ाना है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, उद्योग, कृषि, खेल और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है।

महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए
बजट में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने बताया कि राज्य की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। यह राशि “मुख्यमंत्री माताएं-बेटियां सत्कार योजना” के तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

>> वित्त मंत्री ने बताया कि पंजाब की अर्थव्यवस्था मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ रही है। चालू वर्ष में राज्य की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 9 प्रतिशत दर्ज की गई है, जबकि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) करीब 8,09,538 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अगले वित्त वर्ष में इसमें करीब 10 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

>> पंजाब में 2.60 लाख करोड़ का बजट पेश, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, जानिए और क्या-क्या किया ऐलान , देखें VIDEOशहरी विकास के तहत Ludhiana, Amritsar, Jalandhar और Mohali में विश्वस्तरीय सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में करीब 50 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। शहरी बुनियादी सेवाओं के सुधार के लिए 225 करोड़ का प्रावधान किया गया है और 347 ई-बसें भी खरीदी जाएंगी।

>> सरकार ने राज्य में चल रहे “युद्ध नशे दे विरुद्ध” अभियान को और मजबूत करने का फैसला किया है। सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 5,000 होमगार्ड जवानों को तैनात किया जाएगा, जो Border Security Force के साथ दूसरी सुरक्षा पंक्ति के रूप में काम करेंगे। ड्रोन के जरिए होने वाली तस्करी रोकने के लिए अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य में पहली बार “ड्रग सेंसस” कराने की घोषणा भी की गई है, ताकि नशे के फैलाव और उससे जुड़े सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जा सके। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

>>  युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए “खेडदा पंजाब, बदलदा पंजाब” पहल शुरू की जाएगी। इसके तहत गांवों में खेल मैदान विकसित किए जाएंगे और करीब 3,000 इंडोर जिम बनाए जाएंगे। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। खेल विभाग के लिए 979 करोड़ का बजट रखा गया है।

>>  राज्य में अब तक 881 आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए जा चुके हैं, जहां लोगों को मुफ्त इलाज, जांच और दवाएं मिल रही हैं। सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करते हुए पंजाब के 65 लाख परिवारों को इसमें शामिल करने का फैसला किया है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को सालाना 10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इस योजना के लिए 778 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल 5,598 करोड़ का बजट रखा गया है।

>>  आपातकालीन सेवा डायल-112 को मजबूत बनाने के लिए 758 चार पहिया और 916 दो पहिया आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन खरीदे जाएंगे। सरकार का लक्ष्य प्रतिक्रिया समय को 30 मिनट से घटाकर करीब 8 मिनट तक लाना है। इसके लिए 125 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि मोहाली में आधुनिक डायल-112 मुख्यालय बनाने के लिए 53 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

>>  ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए “बदलदे पिंड, बदलदा पंजाब” योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत राज्य के 12,581 गांवों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही 18,944 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्नयन पर 2,873 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

>>  सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना जारी रखेगी, जिसके लिए 7,614 करोड़ का बजट रखा गया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी और इसके लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

>>  कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 14,524 करोड़ का बजट रखा गया है। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मक्का की खेती पर 17,500 प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी दी जाएगी। पराली प्रबंधन के लिए 500 करोड़ और भूसा आधारित बॉयलर अपनाने वाले उद्योगों के लिए 60 करोड़ की सहायता दी जाएगी। किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए 9,992 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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