पंजाब सरकार ने जेलों में फैले भ्रष्टाचार और आपराधिक नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए राज्य के 25 जेल अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर जेलों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और अवैध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। निलंबित किए गए अधिकारियों में 3 डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और अन्य जेल कर्मचारी शामिल हैं।
सरकार को इन अधिकारियों के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं, जिनमें जेलों के अंदर घूसखोरी, विशेष सुविधाएं दिलवाना और ड्रग्स से जुड़े गैंगों को समर्थन देने जैसे आरोप शामिल थे। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, यह कार्रवाई जेलों के कामकाज में सुधार और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है। सरकार ने साफ किया कि इस कदम का मकसद जेलों को अपराध मुक्त बनाना और नशा तस्करी जैसी गतिविधियों को जड़ से खत्म करना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई जेलों में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क और ड्रग्स तस्करी के तंत्र को तोड़ने में मदद करेगी, क्योंकि कई बार जेलों के अंदर से ही अपराधी अपने नेटवर्क को ऑपरेट करते रहे हैं। सरकार की ओर से संकेत दिया गया है कि आने वाले समय में जेल प्रशासन की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी और भविष्य में ऐसे और कदम उठाए जाएंगे, ताकि व्यवस्था पारदर्शी और जवाबदेह बन सके।
