ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਲਦ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ਜਲੰਧਰ, 4 ਜੁਲਾਈ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ 2015-16, 16-17 ਅਤੇ 17-18 ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਵੈਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਬੇੜਾ (ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
