जालंधर 18 अप्रैल : यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड जालंधर के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जालंधर में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से मुलाकात कर अपनी समस्याओं और सुझावों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। वित्त मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया की उनकी मांगों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने उद्योगपतियों को राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मान सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसी नीति बनाई है जिसमें सभी प्रकार के उद्योगों को एक ही छत के नीचे आवश्यक एनओसी उपलब्ध करवाई जाएगी। पहले उद्योग लगाने के लिए विभिन्न विभागों से क्लीयरेंस लेने में काफी परेशानी होती थी। इसे समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐसी नीति तैयार करने को कहा था, जिसमें जमीन की रजिस्ट्री के साथ-साथ उद्योग स्थापित करने के लिए एक उद्योग नीति तैयार की जाए ताकि आवश्यक एनओसी शुल्क जमा करके क्लीयरेंस भी मिल जाये।
चीमा ने कहा कि उद्योग किसी भी राज्य या देश की प्रगति में रीढ़ की हड्डी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे जहां राजस्व में वृद्धि होती है, वहीं रोजगार के असंख्य अवसर भी सृजित होते हैं।वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान जालंधर सहित राज्य भर के उद्योगपतियों की सभी प्रकार की कठिनाइयों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वहीं, जालंधर से उपचुनाव के लिए आप प्रत्याशी सुशील कुमार रिंकू ने कहा कि उद्योग देश व क्षेत्र के विकास की नींव की तरह हैं। आज देश में जिन राज्यों का नाम पहली सूची में है, उनके विकास में सबसे बड़ा योगदान उन राज्यों के उद्योगों का है।
रिंकू ने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना सरकारों की जिम्मेदारी है। उद्योग के विकास के प्रति पंजाब की पिछली सरकारों का रवैया बहुत उदासीन और निराशाजनक था, लेकिन अब वह दौर बीत चुका है। मान सरकार उद्योगपतियों को किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करने देगी।बैठक में शामिल युनाइटेड फोरम ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड जालंधर के पदाधिकारियों ने भी राज्य में भगवंत मान सरकार द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की।
