राजस्व मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने एक मार्च से 31 मार्च, 2023 तक स्टैंप ड्यूटी और फीस में कुल 2.25 प्रतिशत की कटौती कर दी है।
विस्तृत जानकारी देते हुये जिम्पा ने बताया कि किसी भी तरह की ज़मीन जायदाद की रजिस्ट्री करवाने के लिए अब 1 प्रतिशत एडीशनल स्टैंप ड्यूटी, 1 प्रतिशत पीआईडीबी फीस और 0.25 प्रतिशत स्पेशल फीस में कटौती की गई है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्धी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
राजस्व मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने बताया है कि ज़मीन-जायदाद की रजिस्टरियों से पंजाब सरकार के खजाने में फरवरी 2023 के दौरान पिछले साल के मुकाबले 40 प्रतिशत ज़्यादा पैसा आया है। उन्होंने कहा कि पंजाब निवासियों को पारदर्शी, परेशानी रहित और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं देना मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार का मुख्य लक्ष्य है और इसी कारण राज्य की आय में लगातार विस्तार हो रहा है।
राजस्व मंत्री ने बताया कि स्टैंप और रजिस्ट्रेशन के अधीन एक फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक खजाने में 338 करोड़ 99 लाख रुपए की आय आई है। उन्होंने कहा कि साल 2022 के फरवरी महीने की अपेक्षा यह आय 40 प्रतिशत ज़्यादा बनती है। साल 2022 में यह आय 241 करोड़ 62 लाख रुपए थी।
और ज़्यादा जानकारी देते हुये जिम्पा ने कहा कि अप्रैल 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक पंजाब सरकार के खजाने में पिछले साल के मुकाबले कुल 19 प्रतिशत अधिक आय दर्ज की गई है। इन महीनों के दौरान पिछले साल कुल 2929.74 करोड़ रुपए की आय हुई थी जबकि अप्रैल 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक यही आय 3499. 94 करोड़ रही है।
उन्होंने कहा कि रजिस्टरियां करवाते समय पर लोगों को कोई परेशानी न आए इस सम्बन्धी राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहते हैं और वह ख़ुद भी दफ्तरों का दौरा करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से जारी हिदायतों को मुख्य रखते हुए वह जल्द ही पूरे राज्य के राजस्व दफ़्तरों में औचक दौरे करेंगे और यदि कोई कमी पायी गयी या लोगों को परेशान करने की बातें सामने आईं तो मौके पर ही दोषियों के खि़लाफ़ एक्शन लिया जायेगा।
राजस्व मंत्री ने कहा कि पिछले समय में राजस्व विभाग के काम करने के तरीकों से आम लोग बहुत दुखी थे परन्तु मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद लोगों को सुचारू और बढिय़ा सेवाएं मिल रही हैं और रिश्वतखोरी पर भी नकेल डाली गयी है।
उन्होंने अपील की है कि राज्य के खजाने को मज़बूत करने के लिए और भ्रष्टचार पूरी तरह बंद करने के लिए लोग सरकार का साथ दें और किसी भी काम के लिए किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी को कोई रिश्वत न दी जाये और यदि राजस्व विभाग का कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी काम के बदले पैसा मांगता है तो बेझिझक होकर इसकी शिकायत की जाये। दोषी को किसी भी हालत में बक्शा नहीं जायेगा।
