ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ 28 ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲ 32.07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਜਲੰਧਰ, 24 ਨਵੰਬਰ : ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੰਸਸ਼ੁਦਾ 28 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇ.ਡੀ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ, ਐਸ.ਆਈ.ਐਫ. ਅਤੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ 32.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਹਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ 7.5 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਮਹੀਨਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਡੇਟਿਡ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 17 ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਡੇਟਿਡ ਚੈਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
—————————-
