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पंजाब सरकार को अक्तूबर के लिए 27,000 करोड़ रुपये की मिली कैश क्रेडिट लिमिट : कटारूचक

Talk Hindustan
Last updated: 2025/09/17 at 7:49 PM
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4 Min Read
पंजाब सरकार को अक्तूबर के लिए 27,000 करोड़ रुपये की मिली कैश क्रेडिट लिमिट : कटारूचक
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– सितंबर के लिए पहले ही 15,000 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त की जा चुकी है

– खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने भोगपुर में धान की खरीद शुरू की। 

– मंडी बोर्ड ने पूरे राज्य में 1,822 खरीद केंद्र शुरू किए

– पंजाब सरकार किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने और समय पर भुगतान करने के लिए वचनबद्ध 

भोगपुर (जालंधर), 17 सितंबर**: पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आज जालंधर जिले की भोगपुर दाना मंडी में धान खरीद सीजन की औपचारिक शुरुआत की और पंजाब सरकार की किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने की प्रतिबद्धता को दोहराया।  खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार सभी हितधारकों के लिए सुचारू और निर्बाध खरीद सीजन सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

श्री कटारूचक ने कहा कि हाल ही में आई बाढ़ के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, पूरे पंजाब में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी न आए।  मीडिया को संबोधित करते हुए श्री कटारूचक ने कहा कि खरीद सीजन के दौरान किसानों का कल्याण हमेशा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है।  उन्होंने बताया कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है और सरकार ने सितंबर के लिए 15,000 करोड़ रुपये और अक्टूबर के लिए 27,000 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट पहले ही हासिल कर ली है।

उन्होंने आगे कहा कि किसानों को असुविधा से बचाने के लिए बारदाने के पर्याप्त इंतजाम किए गए है। इस साल पंजाब को 172 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन लगभग 190 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के लिए प्रबंध किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने भरोसा दिलाया कि फसल की लिफ्टिंग और भुगतान साथ-साथ किया जाएगा और खरीदी गई फसल का भुगतान सीधे किसानों के खातों में भेजा जाएगा।  उन्होंने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, पंजाब मंडी बोर्ड और जिला प्रशासन के अधिकारियों को मंडियों में पारदर्शिता  सुनिश्चित करने के लिए निजी तौर पर कार्य की निगरानी करने के निर्देश दिए।

पंजाब मंडी बोर्ड ने सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए 1,822 मंडियों/खरीद केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा, मंडियों में बिजली, स्वच्छ पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं।  अपने दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री ने किसानों गुरकीरत सिंह, जसपाल सिंह और सुखराज सिंह से भी बातचीत की, जिन्होंने भोगपुर दाना मंडी में तेजी से हो रही खरीद की सराहना की।  कैबिनेट मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनका भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा।  उन्होंने किसानों से अपील की कि मंडियों में केवल पूरी तरह सूखा हुआ धान ही लाया जाए, क्योंकि अधिक नमी खरीद में रुकावट बन सकती है।

इस अवसर पर सीनियर ‘आप’ नेता पवन कुमार टीनू, एसडीएम रणदीप सिंह हीर, डीएफएससी हरवीन कौर और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।

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