‘राइजिंग पंजाब – सुझावों से हल तक’ के अंतर्गत प्रोग्राम में उद्योगपतियों से प्राप्त किए सुझाव
– कहा, पंजाब सरकार सुझावों को समयबद्ध ढंग से लागू करने के लिए वचनबद्ध
जालंधर, 20 अगस्त: उद्योग एवं बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बना रही है ताकि पंजाब में अधिक से अधिक निवेश हो सके। वह आज ‘राइजिंग पंजाब – सुझावों से हल तक’ के अंतर्गत आयोजित एक विशेष प्रोग्राम में उपस्थित थे। इस प्रोग्राम में जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर सहित दोआबा क्षेत्र के चार जिलों के उद्योगपति भी शामिल हुए।
उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि उद्योगपतियों की सुविधा के लिए ‘राइजिंग पंजाब – सुझावों से हल तक’ प्रोग्राम शुरू किए गए है और आज यहां दूसरा प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के दौरान उद्योगपतियों द्वारा दिए गए सुझावों का पंजाब सरकार द्वारा समयबद्ध ढंग से समाधान किया जाएगा और सुझावों के अनुसार नीतियां बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से पहले उन्होंने चार जिलों के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की है,
जिसमें निर्देश दिए है कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उद्योगपतियों को समय पर स्वीकृतियां दी जाएं, ताकि किसी भी उद्योगपति को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए है कि वे उद्योगपतियों तक पहुंच कर उन्हें पंजाब सरकार द्वारा उद्योगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दें, ताकि वे इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। श्री अरोड़ा ने कहा कि इन आयोजनों का उद्देश्य नई उद्योग-हितैषी नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ-साथ नए निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना और सरकार व उद्योग के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है, ताकि पंजाब की समृद्धि के लिए नए रास्ते खोले जा सकें।
पंजाब राज्य उद्योग एवं एक्सपोर्ट निगम द्वारा जारी 5 विभिन्न अधिसूचनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं किसी भी राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है, बल्कि इन्हें मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की उद्योग-हितैषी नीतियों का उद्योग जगत द्वारा भी स्वागत किया जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री ने उद्योगपतियों को पंजाब का ब्रांड एंबेसडर बताते हुए कहा कि उद्योगों की समस्याओं का समाधान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उद्योगपति जहां सरकार को टैक्स दे रहे है, वहीं युवाओं को रोजगार भी मुहैया करवा रहे है, इसलिए उद्योग का समाज में योगदान बहुत मूल्यवान है।
इस दौरान डिप्टी कमिश्नर डा.हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि जिले में औद्योगिक विकास के लिए 11 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 69 मामलों में 18 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। उन्होंने कहा कि एम.एस.एम.ई. काउंसिल ने भी 104 करोड़ रुपये के मामलों को मंजूरी दी है। इसके अलावा, राइट टू बिजनेस पॉलिसी के तहत 120 आवेदनों को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि उद्योगपतियों की सुविधा के लिए जिले में 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 96462-22554 जारी किया गया है।
इस अवसर पर उद्योग निदेशक सुरभि मलिक, पंजाब विकास आयोग के सदस्य वैभव माहेश्वरी, अतिरिक्त सी.ई.ओ. (इन्वेस्ट पंजाब) राहुल चाबा, मेयर विनीत धीर, आप के सीनियर नेता नितिन कोहली और राजविंदर कौर थियाडा के अलावा बड़ी संख्या में उद्योगपति मौजूद थे।
इससे पहले, कैबिनेट मंत्री ने जालंधर स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्स और नॉर्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का भी दौरा किया। उन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्स उद्योग के लिए विकसित आधुनिक तकनीकों और युवाओं को प्रदान किए जा रहे कौशल प्रशिक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा, उन्होंने निफ्ट में नए डिजाइन, फैशन डिजाइन और एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के माध्यम से युवाओं के लिए उभरते रोजगार के अवसरों पर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की मान सरकार का उद्देश्य एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना है।
