— डॉ. मित्तल ने सरकार से औपनिवेशिक विरासतों से निपटने के लिए एक केंद्रित संसदीय समिति के गठन का आग्रह किया।
– डॉ. मित्तल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित 3,600 से अधिक स्मारकों की समीक्षा करने का आह्वान किया, विशेष रूप से उन स्मारकों की समीक्षा करने का, जो भारत के औपनिवेशिक उत्पीड़न में भूमिका निभाने वाले लोगों को सम्मानित करते हैं
संसद के चल रहे बजट सत्र में आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्य डॉ. अशोक कुमार मित्तल ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासतों के बने रहने के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। देश की 77 साल की राजनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद, कई उच्च न्यायालयों, सड़कों, शैक्षणिक संस्थानों और ऐतिहासिक स्मारकों के नामों पर औपनिवेशिक शासन के निशान बने हुए हैं।
डॉ. मित्तल ने आगे बताया कि प्रयागराज में भी, जहाँ शहर का नाम उसकी समृद्ध भारतीय विरासत को दर्शाने के लिए बदला गया था, उच्च न्यायालय और यूनिवर्सिटी का नाम अभी भी इलाहाबाद है। “इसके अलावा, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को इलाहाबाद के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो शहर के नाम बदलने के पीछे राष्ट्रवादी भावना के विपरीत है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाना चाहिए, खासकर जब भारत आज कई प्रमुख वैश्विक संकेतकों में ब्रिटेन से आगे निकलकर एक मजबूत और अधिक समृद्ध अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है। डॉ. मित्तल ने भारतीय पुरातत्व सर्वे द्वारा वर्तमान में संरक्षित 3,600 से अधिक स्मारकों की गहन समीक्षा का भी आह्वान किया। इनमें से कुछ स्मारक, जैसे कि गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिंग का निवास और लेफ्टिनेंट एडवर्ड की कब्र, 1857 के विद्रोह के क्रूर दमन में शामिल एक व्यक्ति भारत की औपनिवेशिक अधीनता की याद दिलाते हैं। डॉ. मित्तल ने टिप्पणी की, “हमारे लोगों के उत्पीड़न में भूमिका निभाने वाले लोगों की याद में स्मारकों के चल रहे संरक्षण पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है।”
डॉ. मित्तल ने गेटवे ऑफ़ इंडिया और इंडिया गेट जैसे प्रमुख स्मारकों पर चिंता जताई, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक हस्तियों से जुड़े नामों को धारण करना जारी रखते हैं। दिल्ली में, हैली रोड और मिंटो रोड जैसी सड़कों के नाम ब्रिटिश अधिकारियों के नाम पर बने हुए हैं, जो औपनिवेशिक आख्यान को कायम रखते हैं। डॉ. मित्तल ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे पास अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित उच्च न्यायालय और संस्थान हैं, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक हस्तियों के नाम पर बने हुए हैं।
डॉ. मित्तल ने सरकार से तेज कार्रवाई की अपील की और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने के लिए एक केंद्रित संसदीय समिति के गठन का आग्रह किया। डॉ. मित्तल ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में राज्य सरकारों के साथ व्यक्तिगत रूप से इस मामले को संबोधित करने की अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की, जहाँ कलकत्ता विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय जैसे संस्थान अभी भी औपनिवेशिक नामों से चलते हैं।
