– कैबिनेट मंत्री द्वारा संयुक्त प्रयासों से नशे को समाप्त करने का आह्वान
– जिले में चल रहे विकास कार्यों और पंजाब सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की समीक्षा की
जालंधर, 12 मार्च: पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन, जल आपूर्ति और स्वच्छता एवं आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए पंजाब सरकार द्वारा समाज से नशे के संकट को खत्म करने के लिए शुरू किए गए ‘ युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत प्रयास तेज किए जाए। पंजाब सरकार की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला प्रशासकीय परिसर में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया जिनके साथ पंजाब के कैबिनेट मंत्री महिंदर भगत, विधायक बलकार सिंह, रमन अरोड़ा, इंद्रजीत कौर मान, जसवीर सिंह राजा गिल, मेयर वनीत धीर और डिप्टी कमिश्नर डा.हिमांशु अग्रवाल भी मौजूद थे ने पुलिस और स्वास्थ्य विभागों को नशे की सप्लाई और मांग को खत्म करने के लिए एक बहुउद्देश्यीय रणनीति अपनाने को कहा। उन्होंने अभियान की सफलता के लिए सभी विभागों की सहभागिता की आवश्यकता पर भी बल दिया।
इस मौके पर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने कैबिनेट मंत्री को ‘युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत जालंधर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी और बताया कि अब तक 45 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी प्रकार एस.एस.पी (ग्रामीण)गुरमीत सिंह ने पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने नशा मुक्ति प्रोग्राम के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई मुहिम में निर्वाचित प्रतिनिधियों और आम लोगों को भी शामिल कर इसे जन अभियान बनाया जाए।
राजस्व विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए कैबिनेट मंत्री मुंडिया ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर एक मॉडल उप-रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापित करने की योजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि इन अत्याधुनिक कार्यालयों से नागरिक सेवाएं प्रदान करने की क्षमता बढ़ेगी और नागरिकों को संपत्ति का पंजीकरण कराते समय एक नया अनुभव प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जालंधर में शुरू की गई एक पायलट परियोजना के तहत, 900 आवेदकों को राजस्व संबंधी सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठाने में सक्षम बनाया गया है, जिससे व्यक्तिगत रूप से सरकारी दफ्तरों में जाने की आवश्यकता कम हो गई है। उन्होंने कहा कि इस पहल से आवेदक को हर स्तर पर अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होती है।उन्होंने आश्वासन दिया कि राजस्व विभाग से जुड़ी सेवाओं को आसान बनाने के लिए यह व्यवस्था पूरे राज्य में लागू की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, जालंधर जिला पिछले वर्ष के दौरान 1.08 लाख इंतकाल मामलों का निपटारा करके अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत जिले के 980 गांवों के निवासियों को संपत्ति का अधिकार देने का काम पूरा हो चुका है और विभाग ने मैनुअल गिरदावरी को डिजिटल फसल सर्वेक्षण में बदल दिया है। कैबिनेट मंत्री मुंडिया ने आवास एवं शहरी विकास विभाग की प्रगति का जायजा लेते हुए कहा कि 37.34 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू किए गए है। उन्होंने कहा कि विभाग ने नीलामी के माध्यम से 110 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है और भविष्य में नीलामी के माध्यम से 200 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया जाएगा। इस मौके पर नगर निगम जालंधर के अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि 33 करोड़ रुपये के सिविल कार्य पूरे होने वाले है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे मगनरेगा, आजीवका मिशन, जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह, सड़क निर्माण, कचरा प्रबंधन और आगामी गेहूं खरीद तैयारियों का भी जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री ने विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए अधिकारियों को विकास कार्यों की गुणवत्ता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए विकास रणनीति के सफल कार्यान्वयन के लिए विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जालंधर को मॉडल जिला बनाने के लिए नई विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने कैबिनेट मंत्री को आश्वस्त किया कि जिले में चल रहे सभी विकास कार्य समय पर पूरे किए जाएंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि बेहतर परिणामों के लिए विभागों का सहज संवाद भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग के सलाहकार दीपक बाली, जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की चेयरमैन राजविंदर कौर थियाडा, जिला योजना समिति के चेयरमैन अमृतपाल सिंह, पंजाब एग्रो एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन मंगल सिंह बासी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन दिनेश ढल्ल, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रिंसिपल प्रेम कुमार, जीत लाल भट्टी और पिंदर पंडोरी भी मौजूद थे।
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